साहिबगंज – जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में भू-अर्जन विभागांतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े भू-अर्जन की प्रगति, रैयतों को भुगतान की स्थिति
तथा लंबित मामलों के निस्तारण की गति की समीक्षा करना था।बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से NH-80 परियोजना, गंगा पुल से संबंधित भू-अर्जन कार्य, NH-80 फेज-1 एवं फेज-2 से जुड़े भूमि अधिग्रहण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। रैयतों को मुआवजा भुगतान की वर्तमान स्थिति का बिंदुवार आकलन किया गया और लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निपटाने के
निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रैयतों के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतते हुए प्रत्येक मामले का समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।बैठक के अंत में उपायुक्त हेमंत सती ने सभी अधिकारियों को “प्रतिरूपण या गलत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर कपटपूर्ण निबंधन से संबंधित परिवार के विलोपन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया” से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जाए और सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास
पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मी इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि कपटपूर्ण निबंधनों पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक है ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।उन्होंने अधिकारियों को कार्य के प्रति गंभीरता, उत्तरदायित्व और कठोर परिश्रम के साथ कार्य करने का निर्देश दिया तथा कहा कि भू-अर्जन एवं उससे संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी -प्रबल गर्ग, अपर समाहर्ता -गौतम भगत,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी – छुटेश्वर कुमार दास सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा राजस्व कर्मी उपस्थित रहे।
