जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स एवं चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित।
लखीसराय

लखीसराय- गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को समाहरणालय लखीसराय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी लखीसराय मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स एवं चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के समन्वय, प्रगति एवं चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।इस बैठक में जिला उद्यान
कार्यालय, जिला भूमि संरक्षण कार्यालय, पौधा संरक्षण कार्यालय, सहायक निदेशक रसायन (मिट्टी जांच प्रयोगशाला, लखीसराय), आत्मा कार्यालय, विधिक माप-तौल निरीक्षक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जिला पशुपालन कार्यालय, जिला गव्य विकास कार्यालय, जल संसाधन विभाग, सिंचाई प्रमंडल, ऊर्जा विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं उद्योग विभाग के
पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में बीज वितरण से संबंधित प्रगति, मौसमी परिस्थितियों एवं फसल की वर्तमान स्थिति, कृषि यंत्रीकरण की उपलब्धि, जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत किए जा रहे कार्य, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अद्यतन जानकारी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री तथा अन्य कृषि-आधारित योजनाओं की पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से
समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए बीज वितरण की निगरानी और तेज की जाए। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों को शीघ्रता से निष्पादित करने तथा लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में उपकरण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। डीएम श्री मिश्रा
ने डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि ये दोनों कार्य जिले के कृषि डेटा के डिजिटलीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचल स्तर के राजस्व कर्मी, कृषि समन्वयक तथा तकनीकी सहायकों के सहयोग से गांव-गांव अभियान चलाकर अद्यतन प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम किसान योजना से संबंधित लंबित ई-केवाईसी एवं आधार लिंकिंग कार्य को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि किसान समय पर लाभ प्राप्त कर सकें। बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।





