उपायुक्त हेमंत सती ने जनता दरबार में सुनी आमजन की समस्याएं, त्वरित समाधान का दिया निर्देश।

साहेबगंज/संवाददाता – आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त हेमंत सती ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त महोदय के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी शिकायतकर्ताओं की बातें गंभीरता से सुनीं और उनके समाधान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभागों को दिए।जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, पेंशन भुगतान में विलंब, राशन कार्ड में त्रुटि, आवास योजना से वंचित लाभुक, मनरेगा मजदूरी भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामले, विकलांग पेंशन, पारिवारिक विवाद, जल-निकासी की समस्या एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सामने आईं। उपायुक्त हेमंत सती ने उपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत को अनदेखा न किया जाए और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आमजन की सरकार से सीधी संवाद की एक सशक्त कड़ी है। इसके माध्यम से आम लोग बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे जनता की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लें और पूरी ईमानदारी के साथ उनका समाधान करें।जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों की श्रेणी विभिन्न विभागों एवं योजनाओं से संबंधित थीं। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शिकायत की भौतिक जांच करते हुए शीघ्र समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिकायतों का समाधान तत्काल संभव नहीं है, उनके निपटारे की एक समयसीमा तय की जाए और उस पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाए।उपायुक्त ने पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की रिपोर्ट जिला प्रशासन को समर्पित करें ताकि समाधान की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी सजग एवं उत्तरदायी रहें।जनता दरबार के अंत में उपायुक्त ने आम जनता को भरोसा दिलाया की जिला प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।